युवाओं में रोजगार की संभावना को बढ़ावा देने के लिए बजट ने नई इंटर्नशिप योजना कैसे की तैयार

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Posted On:Thursday, July 25, 2024

कौशल विकास को बढ़ाने और रोजगार योग्य युवाओं का एक समूह बनाने के लिए, केंद्रीय बजट 2024 ने भारत भर में 500 शीर्ष कंपनियों के लिए एक नई इंटर्नशिप योजना शुरू की है। यह पहल युवा व्यक्तियों को मूल्यवान कार्य अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे उन्हें भविष्य के रोजगार के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी।

इंटर्नशिप योजना के मुख्य विवरण

1. पात्रता मानदंड

आयु: आवेदक की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

रोजगार की स्थिति: उम्मीदवारों को पूर्णकालिक शिक्षा में कार्यरत या संलग्न नहीं होना चाहिए।

बहिष्करण: IIT, IIM, IISER, CA, या CMA जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक पात्र नहीं हैं। साथ ही, जिन उम्मीदवारों के परिवार के सदस्य आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।

2. इंटर्नशिप की अवधि और संरचना

अवधि: इंटर्नशिप 12 महीने तक चलती है।

अनुभव: इंटर्न से संगठन की मुख्य गतिविधियों से संबंधित व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। इंटर्नशिप का कम से कम आधा हिस्सा कक्षा प्रशिक्षण के बजाय वास्तविक कार्य अनुभव से जुड़ा होना चाहिए। जो संगठन प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान नहीं कर सकते, उन्हें अपनी आपूर्ति श्रृंखला या अन्य संबद्ध संस्थानों में भागीदारों के साथ सहयोग करना चाहिए।

3. सरकारी सब्सिडी और लागत

मासिक भत्ता: इंटर्न को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा, जो पूरे 12 महीने की अवधि के लिए कुल 60,000 रुपये होगा।

अतिरिक्त भुगतान: 6,000 रुपये का एकमुश्त आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

सरकारी योगदान: सरकार भत्ते के 54,000 रुपये और आकस्मिक खर्चों के लिए 6,000 रुपये का भुगतान करेगी। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से 6,000 रुपये (भत्ते का 10%) और किसी भी अतिरिक्त प्रशिक्षण लागत का योगदान करना होगा। इंटर्नशिप से संबंधित प्रशासनिक खर्च भी सीएसआर फंड से कवर किए जा सकते हैं।

4. आवेदन और चयन प्रक्रिया

पोर्टल: आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रबंधित किए जाएंगे।
चयन: संगठन पोर्टल पर उपलब्ध सूची से प्रशिक्षुओं का चयन करेंगे, तथा कम रोजगार की संभावना वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देंगे।

व्यावहारिक विचार

मौजूदा कानूनों का अनुपालन: संगठनों को अभी भी प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत अपने कार्यबल के 2.5% को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता को पूरा करना होगा। यह देखा जाना बाकी है कि यह नई इंटर्नशिप योजना इस वैधानिक आवश्यकता के अतिरिक्त होगी या इसकी जगह लेगी।

शीर्ष 500 कंपनियाँ: योजना में भाग लेने वाली शीर्ष 500 कंपनियों के चयन के मानदंड अभी स्पष्ट नहीं किए गए हैं।

इंटर्नशिप सीमाएँ और भत्ते: इस बारे में और अधिक विवरण की आवश्यकता है कि क्या किसी कंपनी द्वारा होस्ट किए जा सकने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या पर सीमाएँ हैं और क्या संगठन निर्धारित न्यूनतम से अधिक भत्ते दे सकते हैं।


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