25 करोड़ से अधिक कर्मचारी उतरेंगे आज भारत बंद में, स्ट्राइक की कॉल से इन सेवाओं पर रहेगा असर

देशभर में आज एक बड़े स्तर पर भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें लगभग 25 करोड़ कर्मचारी ट्रेड यूनियनों की कॉल पर हिस्सा ले सकते हैं। यह हड़ताल सरकार की श्रमिक-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉरपोरेट-समर्थक नीतियों के खिलाफ एक मजबूरन उठाया गया कदम है। इस बंद में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सरकार को श्रमिकों की मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करना है।

भारत बंद की व्यापकता और प्रमुख क्षेत्र

इस हड़ताल में देश के कई अहम क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल होने वाले हैं। खासतौर पर बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाएं, कोयला खनन, निर्माण, परिवहन और राजमार्ग जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे। इनके अलावा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों और सार्वजनिक सेवाओं में भी व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस वजह से आम जनता की दैनिक जीवनशैली प्रभावित हो सकती है।

हालांकि, अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को इस हड़ताल से बाहर रखा गया है ताकि जीवन रक्षक सेवाओं में कोई बाधा न आए और आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से चलती रहें।

25 करोड़ से अधिक कर्मचारी होंगे शामिल

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने बताया है कि इस हड़ताल में देशभर के लगभग 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं। यह संख्या भारत के कुल श्रमिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है, जो इस हड़ताल को देश की सबसे बड़ी श्रमिक संगठित लड़ाइयों में से एक बनाती है।

उनका कहना है कि इस हड़ताल की मुख्य मांगों में शामिल हैं:

• स्थायी रोजगार: आज भी कई श्रमिक अस्थायी या अनुबंध पर कार्यरत हैं, जो रोजगार की सुरक्षा की कमी का सामना करते हैं। स्थायी रोजगार से उन्हें बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

• सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण पर रोक: सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण बढ़ाया जा रहा है, जिससे न केवल कामगारों के अधिकार प्रभावित होते हैं बल्कि आम जनता की सेवाओं की गुणवत्ता भी घटती है।

• न्यूनतम मजदूरी की गारंटी: उचित और नियमित वेतन की मांग भी हड़ताल की अहम वजहों में से एक है। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी से श्रमिकों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।

• श्रमिक अधिकारों की रक्षा: श्रमिकों के अधिकारों की लगातार उल्लंघन हो रही है, जिसके खिलाफ यह आंदोलन खड़ा हुआ है।

सरकार की नीतियों पर ट्रेड यूनियनों की नाखुशी

यूनियन नेताओं का आरोप है कि सरकार ने श्रमिकों की आवाज़ को लंबे समय से अनसुना किया है। पिछले 10 वर्षों से वार्षिक श्रम सम्मेलन भी आयोजित नहीं किए गए हैं, जहां मजदूरों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा होती। इसके चलते श्रमिक वर्ग में असंतोष और नाराजगी बढ़ी है।

हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने भी हड़ताल के व्यापक प्रभाव की ओर इशारा किया है। उनका कहना है कि इस हड़ताल के कारण बैंक, डाकघर, कोयला खदानें, फैक्ट्रियां और राज्य परिवहन सेवाएं प्रभावित होंगी, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह बाधित होगा।

हड़ताल का प्रभाव और संभावित परिणाम

इस हड़ताल का असर ना सिर्फ कामगार वर्ग तक सीमित रहेगा बल्कि आम जनता भी इससे प्रभावित होगी। बैंकिंग सेवाएं बंद होने से लेनदेन प्रभावित होगा, डाक सेवाओं के ठप होने से पत्राचार में देरी होगी, परिवहन के ठप होने से यात्रियों को परेशानी होगी। इसके अलावा कोयला खदानों और निर्माण क्षेत्रों में कामकाज ठप होने से ऊर्जा उत्पादन और निर्माण कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं।

सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए यह हड़ताल एक ताकतवर हथियार साबित हो सकती है। अगर सरकार ने श्रमिकों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो यह आंदोलन और भी तेज हो सकता है।

निष्कर्ष

आज का भारत बंद एक बड़े पैमाने पर मजदूरों का संघर्ष है, जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यह आंदोलन सरकार को यह संदेश देता है कि श्रमिकों की उपेक्षा और कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देने की नीति स्वीकार्य नहीं है। देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए श्रमिकों के हितों का संरक्षण बेहद जरूरी है।

इस हड़ताल से सरकार और ट्रेड यूनियनों के बीच वार्ता की संभावना बढ़ेगी, जिससे एक संतुलित समाधान निकल सकता है। आम जनता को भी चाहिए कि वे इस संघर्ष की वजहों को समझें और श्रमिकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बने।